प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 24 जून को कलेक्ट्रेट कार्यालय में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। इसमें अपर कलेक्टर श्रीमती रेखा राठौर, संयुक्त कलेक्टर श्रीमती हेमलता सोलंकी, डिप्टी कलेक्टर सुश्री पूर्वा मण्डलोई ने अन्य अधिकारियों के साथ आवेदकों की समस्याओं को सुना और संबंधित अधिकारियों को उनका त्वरित निराकरण करने के निर्देश दिए। जनसुनवाई में 76 आवेदक अपनी समस्याएं लेकर आए थे।
जनसनुवाई में बड़वाह जनपद की ग्राम पंचायत अतरसुम्बा की द्वारकीबाई प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत मकान निर्माण में हो रही बाधा को दूर की मांग लेकर आयी थी। द्वाराकीबाई का कहना था कि वित्तीय वर्ष 2024-2025 में मुझे हितग्राही के रूप में चयनित किया गया था। योजना के तहत प्राप्त पहली किस्त राशि 25,000 रुपये उनके बैंक खाते में जमा हो चुकी है। लेकिन द्वारकीबाई को वन विभाग बेड़िया के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मकान निर्माण करने से रोक दिया गया है। इससे उन्हें अपने घर के निर्माण में गंभीर बाधा का सामना करना पड़ रहा है। द्वारकीबाई ने अनुरोध किया है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाए, ताकि वे योजना की पहली किस्त की राशि का उपयोग अपने मकान के निर्माण कर सकें।
जनसुनवाई में राजपुरा के मांगीलाल पटेल फसल गिरदावरी कार्य की राशि दिलाने की मांग लेकर आये थे। उनका कहना है कि मेरे द्वारा फसल गिरदावरी कार्य के दौरान 300 से अधिक खसरों का सर्वे किया गया है, लेकिन इस कार्य की राशि किसी उन्य सर्वेयर के बैंक खाते में जमा कर दी गई है। मांगीलाल का कहना है कि इस कार्य के लिए पहले अन्य युवा को लगाया गया था, किन्तु उसके मना करने पर खरीफ 2024 की राशि आज दिनांक तक मुझे प्राप्त नहीं हुई है। ग्रामवासियों द्वारा राजपुरा पटवारी हल्का नंबर 26 पर पूर्व में भी शिकायत की गई है। उन्होंने पटवारी देवेंद्र सोलंकी पर कार्यवाही कर गिरदावरी की राशि दिलाने की मांग की है।
जनसुनवाई में भुलगांव की पंच पद पर पदस्थ कविता बिर्ला ग्राम निमखेड़ी की शासकीय खसरा क्रमांक 04 से अतिक्रमण हटाने की मांग लेकर आयी थी। उनका कहना है कि ग्राम पंचायत भूलगांव के ग्राम नीमखेड़ी खसरा नंबर 04 रकबा 0.344 हेक्टेयर भूमि पर लखन पिता कड़वा द्वारा फसल बोकर अतिक्रमण कर लिया है। पूर्व में भी इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई है। जिस पर पटवारी द्वारा प्रतिवेदन के अनुसार अर्थदंड लगाकर बेदखली का आदेश जारी किया गया था। वर्तमान में लखन द्वारा पुनः कब्जा कर लिया है। बेदखली के बाद भी संबंधित तहसीलदार और पटवारी द्वारा मौके पर ग्राम पंचायत को कोई कब्जा नहीं दिया गया है। उन्होंने शासकीय भूमि से शीघ्र अतिक्रमण हटाने की मांग की है।
जनसुनवाई में ग्राम झिरन्या में प्रति सप्ताह बुधवार को लगने वाले बैल बाजार को बंद कराने की मांग लेकर आये थे। ग्रामवासियों का कहना है कि झिरन्या बैल बाजार में अन्य जिलो से भी पशुओ को लाया जाता है और उनकी अवैध रूप से खरीद फरोक्त बडी मात्रा में की जाती है। बाजार से मुख बधिर पशुओ को इस तहसील से सटे महाराष्ट्र की सीमा में परिवहन किया जाता है। अतः झिरन्या बैल बाजार को पूर्णतः बंद किया जाएं।
जनसुनवाई में ग्राम झिरन्या में प्रति सप्ताह बुधवार को लगने वाले बैल बाजार को बंद कराने की मांग लेकर आये थे। ग्रामवासियों का कहना है कि झिरन्या बैल बाजार में अन्य जिलो से भी पशुओ को लाया जाता है और उनकी अवैध रूप से खरीद फरोक्त बडी मात्रा में की जाती है। बाजार से मुख बधिर पशुओ को इस तहसील से सटे महाराष्ट्र की सीमा में परिवहन किया जाता है। अतः झिरन्या बैल बाजार को पूर्णतः बंद किया जाएं।
